* ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਐੱਨ. ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ,
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 12 ਅਗਸਤ 2015: (ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਫੰਡਾ ਬਿਊਰੋ):
ਬਾਕੀ ਮਹਿਕਮੇ ਭਾਵੇਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਰੱਖਣ ਪਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਭਾਗ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੌਗਿਰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਵ੍ਭਾਗ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੇ ਬਿਲਡਰਜ਼ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 38 ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਲਡਰਜ਼ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਜੱਥੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਰਿਆਲੀ ਮੁੱਕਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੀਮਿੰਟ, ਕੰਕਰੀਟ ਅਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਅੰਨੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚਲਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨਿਯਮ ਬਨਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਇਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਬਿਲਡਰਜ਼ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਲੰਘਨਾਵਾਂ ਹੁਣ ਆਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਐੱਨ. ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਐੱਨ. ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ ਦੀਆਂ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਐੱਨ. ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੇ ਹੀ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਾਜੀਪੁਰ ਵਿਚ ਸਾਵਿਤ੍ਰੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟੂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਜਨਤਾ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰਜ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰਜ਼ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ ਸਕਾਈ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗਾਜ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਫਰਮਾਨ ਤੇ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ?
