ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੇਖ//ਦਿਹਾਤੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਇਆਪਲਟ//ਵੀ. ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸ

Posted On: 11 OCT 2017 5:17 PM

ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਵੰਡ ਹੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਪਿਛੜੇਪਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ

*ਲੇਖਕ ਵੀ ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸ

ਤੇਜ਼ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਗਣਰਾਜ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਮੀਨ, ਜੋ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਢਾਂਚਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਵੰਡ ਹੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਪਿਛੜੇਪਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ , ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਤਾਂਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ `ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਭੋਂ ਮਾਲੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਮੋਟੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਾਧੂ ਵਾਹੀਯੋਗ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਜੁਲਾਈ 1969 ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬਰਾਂਚਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਸਮਾਜਿਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਮਿੱਥੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦਿਹਾਤੀ ਬੈਂਕ ਬਰਾਂਚਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨਾਲ ਦਿਹਾਤੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਰਾਜ ਦਿਹਾਤੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜਦਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਘੱਟ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼, ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਦ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਅਮੀਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਆਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਚੰਗਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਗਰੀਬ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਵਧੀ।

ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਦਿਹਾਤੀ ਗਰੀਬ ਅਬਾਦੀ ਲਈ ਕਈ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੂਥਲ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸੋਕਾ ਪੀੜਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਵਾਟਰਸ਼ੈੱਡ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਏ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦਾ ਵਾਟਰਸ਼ੈੱਡ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ, ਚੈੱਕ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣਾ, ਚਰਾਗਾਹਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਢੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਰਖਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਫਸਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਇਦਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਮੁਹਾਰਤ ਵਿਕਾਸ, ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ), ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਜੀਐੱਸਵਾਈ), ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਕੌਸ਼ਲਯ ਯੋਜਨਾ (ਡੀਡੀਯੂਜੀਕੇਵਾਈ) ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ-ਦਿਹਾਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਮਨਰੇਗਾ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਅਧਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਰਬਨ ਮਿਸ਼ਨ ਫਰਵਰੀ 2016 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਉਸ ਸਮੂਹ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਣ । ਡੀਡੀਯੂਜੀਕੇਵਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 15-35 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿਹਾਤੀ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਉੱਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਚਿੰਤਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ-ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਨ-ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਬੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਂਝੀ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਦਕਾ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਵੰਡਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਆਕਾਰ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2016-17 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 273.78 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਉਤਪਾਦਨ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਔਸਤ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲੋਂ 6.37% ਅਤੇ 2015-16 ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲੋਂ 8.6% ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੋਂ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ (ਐਸ ਐਚ ਸੀ) 2015 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਫਾਰਮ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜੁਲਾਈ-2015 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀ ਮਾਰਕੀਟ (ਈ-ਨਾਮ) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ 585 ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਾਫੀ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸਕ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਧਰੇ ਸਿੰਚਾਈ ਢੰਗਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਗਰੀਬੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਫਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।

* ਇਸ ਦੇ ਲੇਖਕ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ 1989 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਏਐੱਸ ਅਫਸਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਵ੍ ਰੈਵੇਨਿਊ ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਵੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਵਿਚਾਰ ਲੇਖਕ ਦੇ ਨਿਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ।

ਚੌਗਿਰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ

* ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਐੱਨ. ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ, 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  12 ਅਗਸਤ 2015: (ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਫੰਡਾ ਬਿਊਰੋ):

ਬਾਕੀ ਮਹਿਕਮੇ ਭਾਵੇਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਰੱਖਣ ਪਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਭਾਗ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੌਗਿਰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਵ੍ਭਾਗ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੇ ਬਿਲਡਰਜ਼ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 38 ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਲਡਰਜ਼ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਜੱਥੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਰਿਆਲੀ ਮੁੱਕਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੀਮਿੰਟ, ਕੰਕਰੀਟ ਅਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਅੰਨੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚਲਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨਿਯਮ ਬਨਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਇਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਬਿਲਡਰਜ਼ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਲੰਘਨਾਵਾਂ ਹੁਣ ਆਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਐੱਨ. ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਐੱਨ. ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ ਦੀਆਂ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਐੱਨ. ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੇ ਹੀ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਾਜੀਪੁਰ ਵਿਚ ਸਾਵਿਤ੍ਰੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟੂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਜਨਤਾ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰਜ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰਜ਼ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ ਸਕਾਈ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗਾਜ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਫਰਮਾਨ ਤੇ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ?

ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ BJP ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ

ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਜਲੰਧਰ: 6 ਅਗਸਤ 2014: (ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਫੰਡਾ): 

ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਚਿੰਤਿਤ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕੋਠੀ ਬਣਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ, ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜਲੰਧਰ ਹੈ  ਪਰ ਹਾਲਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਚੰਗੀਆਂ ਭਲਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਕਬਾੜ ਬਣ ਗਈਆਂ ਪਰ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਬਹੁੜਿਆ। ਉੱਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਵਖਾਵੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਕੇ. ਡੀ. ਭੰਡਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚਾਬੀਆਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਅੱਜ ਤਕ ਸਿਰਫ ਐਲਾਨ ਹੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਿੰਦਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਭੰਡਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਫੇਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਮੰਦੀ ਹੀ ਮੰਦੀ ਛਾ ਗਈ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਭੰਡਾਰੀ ਨੂੰ ਚਾਬੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਅਰਨੇਜਾ, ਆਰ. ਐੱਸ. ਗਿੱਲ, ਤਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ, ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਐੱਸ. ਪੀ. ਅਰੋਡ਼ਾ, ਲਾਭ ਸਿੰਘ, ਬੰਟੀ ਮਿਧਾਨਾ, ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ, ਅਨਿਲ ਗੁਪਤਾ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਗੁਪਤਾ, ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ, ਸੰਜੀਵ ਆਨੰਦ, ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ, ਮੰਨਾ ਸਿੰਘ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਹਾਂਡਾ ਆਦਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਟਾਰਨੀ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ 2 ਫੀਸਦੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰੈਲੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਜਲਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਐਲਾਨੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਾਲੋਨੀਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਏਕੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਤਿਵੇਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੰਨ 1995 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਣੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸੰਨ 2007 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪਲਾਟ ਹੋਲਡਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਆ ਚੱਲੇ ਹਨ। 

ਲੋਕ ਰਾਏ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਵੀ। ਸੋ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ  ਵੇਣੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦੁਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਡਟ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਵੇਣੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਵੇਣੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੋ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੰਡਕਟ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਕੀ ਹਰ ਅਮੀਰ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਪਿਛੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਦੌਲਤ?

ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦੈ

ਲੁਧਿਆਣਾ: 5 ਅਕਤੂਬਰ 2014: (ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਫੰਡਾ ਬਿਊਰੋ):

ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।  ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਉਹ ਕਈ ਤਿਕ੍ਡਮੈਨ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਪਾਸਿਓਂ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਹਥੀਂ ਕਿਸੇ ਨ ਕਿਸੇ ਡੀਲਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਡੀਲਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦਲਾਲ ਵੀ ਮਲਾਈ ਛਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ।  ਬਾਕੀ ਪੈਸਾ ਜਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡੀਲਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਲੱਖ ਪਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਡੀਲਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਰਗੀ। ਇਹ ਸ੍ਟੇਟਸ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਹੈ ਇਸਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿਧ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੁੱਗਰੀ ਧਾਂਦਰਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਪੁੱਡਾ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸ਼ੁਦਾ ਬਸੰਤ ਐਵੇਨਿਊ ਨਾਂਅ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਾਲੋਨੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਭਰਾਵਾਂ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁਧ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਿਲਖ ਅਫ਼ਸਰ ਗਲਾਡਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਥਾਣਾ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਗਲਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਆਉਣ ਜਾਣ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਹ ਅਕਸਰ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿਚੋਂ "ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ" ਕਾਗਜਾਂ ਦੀਆਂ "ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ" ਹਾਸਲ ਕ੍ਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਜਾ ਕੇ ਜਰਾ "ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਵਾਲਾ" ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਜਾਂ ਉਸਦੀ "ਕਾਪੀ" ਲੈ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਭਾਅ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਨ ਕਿਸੇ ਲੋੜ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹਾ ਫੰਡਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਿਲਖ਼ ਅਫ਼ਸਰ ਮੁਤਾਬਕ ਲੰਘੀ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕੁੱਝ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਵਿਚ ਰੁਝੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਨਿਸਚੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਏਨੀ ਜੁਰੱਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ।  

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਬਸੰਤ ਐਵੇਨਿਊ ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਪਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ, ਪਾਰਕ ਦੁਆਲ਼ੇ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਕਲੱਬ ਉਸਾਰਨ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਚ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਾਲੋਨੀ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿਖਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿਰੁਧ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਕਈ ਤੇ ਜ਼ਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਦਰਜ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਫਰਾਰ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੁੱਡਾ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਬਿਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਕੱਟ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਕੰਪਾਊਾਡਿੰਗ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਾਅਲੀ ਕਾਗਜਾਤ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਜੋਂ ਵਿਖਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਮੌਕੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਅਜੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 379, 201, 353, 186 ਅਤੇ 34 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਹਮਨਾ ਜਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਓਂਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਾਕ਼ਤ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਕਾਰਣ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਨ। 

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸ ਕੇ ਅਮੀਰ ਬਣੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। 

ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ

ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ 'ਚ ਇੱਕ ਡੀਲਰ ਘਰੋਂ 6 ਲੱਖ ਦੀ ਨਗਦੀ ਅਤੇ ਜ਼ੇਵਰ ਚੋਰੀ 

ਲੁਧਿਆਣਾ: 18 ਸਤੰਬਰ 2014: (ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ):

ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸੋ ਖਤਰੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਸਚ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਚੋਰੀ ਨਾਲ। ਚੋਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਦੇ ਘਰ ਹੋਈ। ਥਾਣਾ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਕਮਲਾ ਨਗਰ ਵਿਚ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਚੋਰ ਇਕ ਘਰ ਦੇ ਤਾਲੇ ਤੋੜ ਕੇ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਜੇਵਰ ਚੋਰੀ ਕਰ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਲਾ ਨਗਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ (ਮੀਰਸ਼ਾਹ) ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸ੍ਰੀ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਬੀਮਾਰ ਸਹੁਰੇ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਨਗਦ ਰਕਮ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਸੌਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਹਰਸਿਮਰਨ ਜਦੋਂ ਉਥੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜੇ ਦਾ ਤਾਲਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਾਮਾਨ ਖਿਲਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰਸਿਮਰਨ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਹਰਸਿਮਰਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਰ ਘਰ ਵਿਚ ਪਈ 6 ਲੱਖ ਦੀ ਨਕਦੀ 16 ਤੋਲੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ, 10 ਤੋਲੇ ਚਾਂਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਸੁਰਾਗ ਲਈ ਕੁੱਤਾ ਸੁਕਐਡ ਅਤੇ ਫਿੰਗਰ ਪਿ੍ੰਟ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਚੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਦੇ ਤਾਲੇ ਤੋੜ ਕੇ ਉਥੋਂ ਵੀ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨਕਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਾਰਣ ਕਾਰੋਬਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ।  

ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਦਾ ਕਤਲ

ਪੁਲਿਸ ਅਜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ--ਜਲਦੀ ਸੁਰਾਗ ਲਾ ਲਵਾਂਗੇ 

ਲੁਧਿਆਣਾ: 14 ਸਤੰਬਰ 2014: (ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ): 

ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਛੱਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਛੱਤ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਫਲੈਟ। ਫਲੈਟਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਅੱਜ ਕਲ੍ਹ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹੰਦੇ ਹਨ। ਕੀਮਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਤੱਕ। ਇਸ ਕੀਮਤ ਲਈ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਪੈਸੇ---ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਦੋ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅਛੋਪਲੇ ਜਹੇ ਕਿਤੇ ਨ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ। ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਜਿਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕੁਝ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈ। 

ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਦੱਖਣੀ ਬਾਹੀ 'ਤੇ ਵਸੇ ਪਿੰਡ ਮਾਣਕਵਾਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਕਮ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕੀ। ਇਸ ਘਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਬੈਠ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਕਤੂਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ 90 ਸਾਲ ਨੂੰ ਢੁੱਕ ਚੁੱਕੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਧਵਾ ਮਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਨੇ ਭਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ 5 ਸਤੰਬਰ, 2012 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਕੁ ਵਜੇ ਦੁੱਗਰੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਲੱਗਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਹਿੰਦਰਾ ਜੀਪ ਵਿਚ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਰਤਿਆ। ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਉਸੇ ਜੀਪ ਦੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸੀਟ ਤੋਂ ਅਧੂਰੇ ਪਏ ਬਾਈਪਾਸ ਵਾਲੀ ਸਡ਼ਕ ਤੋਂ ਨਿਊ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਿ੍ਤਕ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਟਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਉਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਘਰ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਹਨ। ਵਿਧਵਾ ਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਹਰ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੋੜਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੁਰਾਗ ਲਾ ਲਵਾਂਗੇ ਪਰ ਦੋ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੂਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸੁਲਝਾ ਕੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇ। 

ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਮਿਲੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਦੀ ਲਾਸ਼

ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਲਟਕਦੀ ਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਕੀੜੇ 

ਮਾਸਟਰ ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਪੁਲੀਸ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੋਈ। ਇਨਸੈੱਟ) ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ

ਜਲੰਧਰ: 11 ਸਤੰਬਰ 2014: (ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ):  
ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ---ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ---ਪਰ ਪੈਸੇ ਹਰ ਵਾਰ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।  ਓਹ ਪੈਸੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਦੇ ਵੀ। ਅਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਵੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕਦੇ ਅਜਿਹੀ ਮੌਤ ਮਰੇਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ। ਇਥੋਂ ਦੇ ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲੀ-ਸੜੀ ਲਾਸ਼ ਜਦੋਂ ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਲਟਕਦੀ ਹੋਈ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਐਨਆਰਆਈ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਹੱਥ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਸ ਦੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਹੋਈ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਪੰਜ-ਛੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਲਟਕ ਕੇ ਫਾਹ ਲਿਆ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਲਾਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਕਈ ਸੁਆਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕੀ ਇਹੀ ਅੰਤ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦਾ?
ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਮਗਰੋਂ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਜਿਸ ਐਨਆਰਆਈ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸਗੋਂ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਕਮਰੇ ’ਚੋਂ ਬਦਬੂ ਆਉਣ  ਨਾਲ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਬਦਬੂ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਝਾਕ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਦਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਸੀ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਲਟਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲੀਸ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਅਜਿਹਾ ਘਾਤਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 174 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਲਾਸ਼ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਲਈ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

Smt. Jayanthi Natarajan lighting the lamp

The Minister of State (Independent Charge) for Environment and Forests, Smt. Jayanthi Natarajan lighting the lamp to inaugurate “A workshop to review Implementation of the Global Tiger Recovery Program”, in New Delhi on May 15, 2012.  (PIB photo)                      15-May-2012

Land Scam Cases

Courtesy photo

CBI has registered one case in a land scam in Pune against a retired Army Officer in which Lt. Gen (Retd) N. Thamburaj has been named as an accused.

CBI has registered one Preliminary Enquiry i.e. P.E.1 (A)/2012/ACB/Mum dated 12.1.2012 in respect of fraudulent sale of defence land at Kandivali, Mumbai.

Information with regard to details of defence land under encroachment is with the concerned land owning agencies of Ministry of Defence which are required to take appropriate action when required.

This information was given by Minister of Defence Shri A K Antony in a written reply to Shri Sushil Kumar Singh and others in Lok Sabha today.   (PIB)     14-May-2012 14:53 IST  

Questions and Professional Answers: Quick Claim Deeds

Quick Claim Deeds
I have quick claimed to a roommate my property onto my deed. I would like to know if there is a way I can without her involvement have her removed from the deed. I purchased the property and put her on the deed in the event anything would happen to me. Is is possible that the quick claim can be revoked?

   *
     Re: Quit Claim Deeds

     This question should be a warning to all against attempting to protect real estate by giving an interest to someone else. Unless the person is your spouse (and, in certain circumstances, even if the person is your spouse), this will not protect your interest in the property, because a judgment creditor (someone who has a court judgment against you) still can reach your interest in the property, even though the interest you gave to the other person is left intact. The result may be that the judgment creditor and the person to whom you quit claimed the interest now will own your property.A quit claim deed is effective to convey an interest in property, once it is executed, value has been given for it, and the quit claim deed has been delivered (given) to the person who gave the value.If the quit claim deed has been recorded (that is, filed with the Register of Deeds for the county in which the property is located), then the roommate's interest in the property can only be removed with the consent of the roommate. The roommate could convey her interest to you by a quit claim deed, if no other title changes have occurred (that is, if she has not transferred her interest to another person and if she has not allowed any liens to be imposed on her interest in the property). If you have not recorded the deed and have not given the deed to the roommate, then the roomate might not have received an interest in the property. Therefore, the quit claim deed would not be effective.If the roommate did not give any value for the interest in the property, then you might be able to remove her interest by a lawsuit; however, the requirements for such a lawsuit are rather complex, and it is not possible to address them in this response.Facts and circumstances other than those indicated in your inquiry will affect your legal rights and the legal rights of your roommate. You should consult an attorney in your area to discuss all facts which relate to your real estate, so that the attorney can consider those facts and provide legal advice. This response does not constitute legal advice and should not be considered to be legal advice. No attorney/client relationship is created as result of this response.

     Stephen Scapelliti
Courtesy: Quick Claim Deed