Posted On: 11 OCT 2017 5:17 PM
ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਵੰਡ ਹੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਪਿਛੜੇਪਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ
 |
| *ਲੇਖਕ ਵੀ ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸ |
ਤੇਜ਼ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਗਣਰਾਜ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਮੀਨ, ਜੋ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਢਾਂਚਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਵੰਡ ਹੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਪਿਛੜੇਪਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ , ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਤਾਂਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ `ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਭੋਂ ਮਾਲੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਮੋਟੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਾਧੂ ਵਾਹੀਯੋਗ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਜੁਲਾਈ 1969 ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬਰਾਂਚਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਸਮਾਜਿਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਮਿੱਥੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦਿਹਾਤੀ ਬੈਂਕ ਬਰਾਂਚਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨਾਲ ਦਿਹਾਤੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਰਾਜ ਦਿਹਾਤੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜਦਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਘੱਟ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼, ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਦ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਅਮੀਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਆਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਚੰਗਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਗਰੀਬ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਵਧੀ।
ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਦਿਹਾਤੀ ਗਰੀਬ ਅਬਾਦੀ ਲਈ ਕਈ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੂਥਲ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸੋਕਾ ਪੀੜਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਵਾਟਰਸ਼ੈੱਡ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਏ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦਾ ਵਾਟਰਸ਼ੈੱਡ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ, ਚੈੱਕ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣਾ, ਚਰਾਗਾਹਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਢੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਰਖਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਫਸਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਇਦਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਮੁਹਾਰਤ ਵਿਕਾਸ, ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ), ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਜੀਐੱਸਵਾਈ), ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਕੌਸ਼ਲਯ ਯੋਜਨਾ (ਡੀਡੀਯੂਜੀਕੇਵਾਈ) ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ-ਦਿਹਾਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਮਨਰੇਗਾ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਅਧਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਰਬਨ ਮਿਸ਼ਨ ਫਰਵਰੀ 2016 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਉਸ ਸਮੂਹ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਣ । ਡੀਡੀਯੂਜੀਕੇਵਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 15-35 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿਹਾਤੀ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਉੱਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਚਿੰਤਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ-ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਨ-ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਬੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਂਝੀ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਦਕਾ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਵੰਡਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਆਕਾਰ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2016-17 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 273.78 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਉਤਪਾਦਨ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਔਸਤ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲੋਂ 6.37% ਅਤੇ 2015-16 ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲੋਂ 8.6% ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੋਂ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ (ਐਸ ਐਚ ਸੀ) 2015 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਫਾਰਮ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜੁਲਾਈ-2015 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀ ਮਾਰਕੀਟ (ਈ-ਨਾਮ) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ 585 ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਾਫੀ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸਕ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਧਰੇ ਸਿੰਚਾਈ ਢੰਗਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਗਰੀਬੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਫਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।
* ਇਸ ਦੇ ਲੇਖਕ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ 1989 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਏਐੱਸ ਅਫਸਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਵ੍ ਰੈਵੇਨਿਊ ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਵੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਵਿਚਾਰ ਲੇਖਕ ਦੇ ਨਿਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ।
