ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਜਲੰਧਰ: 6 ਅਗਸਤ 2014: (ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਫੰਡਾ):
ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਚਿੰਤਿਤ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕੋਠੀ ਬਣਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ, ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜਲੰਧਰ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਚੰਗੀਆਂ ਭਲਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਕਬਾੜ ਬਣ ਗਈਆਂ ਪਰ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਬਹੁੜਿਆ। ਉੱਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਵਖਾਵੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਕੇ. ਡੀ. ਭੰਡਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚਾਬੀਆਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਅੱਜ ਤਕ ਸਿਰਫ ਐਲਾਨ ਹੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਿੰਦਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਭੰਡਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਫੇਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਮੰਦੀ ਹੀ ਮੰਦੀ ਛਾ ਗਈ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਭੰਡਾਰੀ ਨੂੰ ਚਾਬੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਅਰਨੇਜਾ, ਆਰ. ਐੱਸ. ਗਿੱਲ, ਤਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ, ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਐੱਸ. ਪੀ. ਅਰੋਡ਼ਾ, ਲਾਭ ਸਿੰਘ, ਬੰਟੀ ਮਿਧਾਨਾ, ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ, ਅਨਿਲ ਗੁਪਤਾ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਗੁਪਤਾ, ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ, ਸੰਜੀਵ ਆਨੰਦ, ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ, ਮੰਨਾ ਸਿੰਘ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਹਾਂਡਾ ਆਦਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਟਾਰਨੀ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ 2 ਫੀਸਦੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰੈਲੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਜਲਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਐਲਾਨੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਾਲੋਨੀਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਏਕੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਤਿਵੇਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੰਨ 1995 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਣੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸੰਨ 2007 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪਲਾਟ ਹੋਲਡਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਆ ਚੱਲੇ ਹਨ।
ਲੋਕ ਰਾਏ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਵੀ। ਸੋ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵੇਣੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦੁਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਡਟ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਵੇਣੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਵੇਣੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੋ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੰਡਕਟ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
